तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर; बोगस दिव्यांगांवर कडक कारवाईसाठी राज्यातील 34 झेडपी मुख्याधिकाऱ्यांना निर्देश

Viral news live
By -
0
तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर; बोगस दिव्यांगांवर कडक कारवाईसाठी राज्यातील 34 झेडपी मुख्याधिकाऱ्यांना निर्देश
तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर; बोगस दिव्यांगांवर कडक कारवाईसाठी राज्यातील 34 झेडपी मुख्याधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई, दि. 21 (अतिक खान) – राज्याचे धडाडीचे आयएएस अधिकारी आणि सध्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव असलेले तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा ॲक्शन मोडवर आले आहेत. दिव्यांग कल्याणासाठी शासनाने सुरू केलेल्या विविध योजनांचा बोगस लाभ घेणाऱ्यांविरोधात त्यांनी कठोर पावले उचलली आहेत.

18 सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे.

बोगस दिव्यांगांवर कठोर उपाय

शिक्षण, आरोग्य आणि बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली प्रमाणपत्रे सुद्धा तपासली जात आहेत. प्रमाणपत्र बनावट किंवा खोटे आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. त्यामुळे बोगस लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, तर प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना देखील सतर्कतेचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिव्यांगांचा सन्मान आणि हक्क

“प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने आणि समाधानाने जगण्याचा अधिकार आहे. समाज व शासनाने त्यांच्याशी समानतेने वागणे आवश्यक आहे,” असे सांगत तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला.

अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत

सर्व जिल्हा परिषदेतील मुख्याधिकारी व सीओंना महिनाभरात पडताळणीचा अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार बोगस दिव्यांगांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

योग्य लाभ खऱ्या दिव्यांगांना

तपासणीनंतर खरी पात्रता असलेल्या दिव्यांगांना शासनाच्या सर्व योजना आणि सवलती देण्यात येतील. मात्र, 40% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्यांना तसेच बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांना तत्काळ लाभ बंद करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तुकाराम मुंढे यांच्या या कारवाईचे राज्यभर कौतुक होत असून, खऱ्या दिव्यांग नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतो आहे. शासनाने दिलेल्या योजनांचा लाभ फक्त पात्र दिव्यांगांपर्यंतच पोहोचला पाहिजे, असा ठाम संदेश या मोहिमेद्वारे देण्यात आला आहे.

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*