अकोला, 24 जुलै 2025 (प्रतिनिधी) –
शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मेंढपाळ, मच्छीमार आणि कष्टकरी यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आज अकोल्यात अभूतपूर्व चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. अन्नपूर्णा माता मंदिर टी-पॉइंट, जुना हायवे रिधोरा-बाळापूर रोड येथे दुपारी १२ ते १ या वेळेत आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले.
या ठिकाणी सकाळपासूनच शेतकरी आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते जमा होऊ लागले होते. दोन्ही बाजूंनी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. परंतु दुपारी १२ वाजता प्रहार जनशक्ती पक्ष, सम्राट अशोक सेना आणि इतर सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे रस्त्यावर ठिय्या मांडला आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली.
मुख्य मागण्या :
शेतकरी कर्जमाफी तात्काळ जाहीर करावी सातबारा (7/12) उतारा कोरा करण्याचे आदेश त्वरित अमलात आणावेत प्रलंबित मागण्या त्वरीत पूर्ण कराव्यात
“शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे”
आंदोलनादरम्यान शेतकरी आणि संघटनांचे पदाधिकारी हातात फलक घेऊन नारे देत होते –
“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे!”
“सरकार जागं हो, कर्जमाफी लागू कर!”
“ना जात पाहू, ना धर्म पाहू – हक्कासाठी लढू!”
आकाश दादा शिरसाट (सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र राज्य) यांनी जोशपूर्ण भाषण करताना सांगितले,
“शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही. आमचा जीव गेला तरी चालेल, पण शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. घरी सडून मेल्यापेक्षा चळवळीत लढून मरणे श्रेयस्कर आहे.”
प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले की, हा लढा शेतकरी, दिव्यांग, मच्छीमार आणि शेतमजुरांच्या भविष्यासाठी आहे. “सातबारा कोरा झालाच पाहिजे” या मागणीसाठी संघर्ष चालूच राहील.
पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
घोषणाबाजी आणि रस्ता रोकोमुळे काही वेळ वाहतूक ठप्प झाली. प्रशासनाने संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आंदोलकांनी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मागे हटण्यास नकार दिला. शेवटी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत आंदोलकांना शांततेत उठवून डाबकी रोड पोलीस स्टेशन येथे ताब्यात घेतले.
आंदोलनात सहभागी प्रमुख कार्यकर्ते :
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे पदाधिकारी, सम्राट अशोक सेनेचे कार्यकर्ते, विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग बांधव आणि ग्रामीण भागातील महिला व युवक यांचा मोठा सहभाग होता.
सरकारला इशारा :
आंदोलकांनी स्पष्ट केले की, “जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत ही लढाई सुरूच राहील. सरकारने शेतकऱ्यांच्या व्यथा लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावेत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.”
